गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा आईसियु कक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता, ३० लाखको बिमा

पोखरा । प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लामा इन्सेन्टिभ केयर युनिट (आईसीयू) कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले १४ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त हुँदा प्रदेशमा भने सघन उपचारका लागि आईसीयू कक्षको समेत अभाव छ । यही अभावलाई मध्यनजर गरी सरकारले यही आवमै आईसीयू कक्ष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै जिल्लामा गरी ४० आईसीयू कक्ष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार मनाङ र मुस्ताङमा २÷२ र अन्य जिल्लामा ४/४ आईसीयू कक्ष निर्माण हुनेछन् ।

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा आईसीयू नहुँदा हामी समस्यामा छौँ । सघन उपचारका निम्ति पनि समस्या परिरहेको छ । यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर ११ जिल्लामै आईसीयू वार्ड स्थापना गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ,” उनले भने ।

यस्तै, सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता बस्नेतले भने, “कोरोना उपचारमा संलग्न जनशक्तिको निम्ति जोखिम भत्ता प्रदेश सरकारले दिनेछ ।”

उनका अनुसार कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सकसहितको टोलीलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिइनेछ । “उपचारमा संलग्न चिकित्सक नर्ससहित सबै कर्मचारीलाई खाइपाई आएको सुरुको तलबको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता प्रदेश सरकारकाले उपलब्ध गराउनेछ,” उनले भने ।

जोखिम भत्ता मात्रै होइन, सरकारले जीवन बिमा पनि गरिदिने निर्णय गरेको छ । मंगलबारकै बैठकले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकीय टोलीको जीवन बिमा गरिदिने भएको हो । 
प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, “संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा उहाँहरू (चिकित्सकको टोली) प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभयो र उहाँहरूको मृत्यु भयो भने हामीले जीवन बिमामार्फत ३० लाख रुपैयाँ नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउने छौँ ।”

कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिएको खण्डमा संक्रमितको सबै उपचार खर्च पनि गण्डकी सरकारले व्योहोर्ने भएको छ । यो निर्णय पनि मंगलबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । कोरोनाको पोजेटिभ लक्षण देखिए, आइसोलेसनमा राख्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यलाभ नगर्दासम्म लाग्ने आर्थिक भार सरकारले व्योहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशमा कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई खाना र खाजाबापत दैनिक  ५१० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना, खाजाका लागि अबदेखि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । यो रकम खाना र खाजाको लागि भनेर दिने निर्णय गरिएको हो ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्न सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।